पर्वत जिल्लामा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना पृष्ठभूमी
भिरालो भू बनोट, कमलो तथा अस्थिर भौगर्भिक अवस्था तथा मनसून केन्द्रित भारी वर्षा जस्ता प्राकृतिक कारणले नै नेपाल भू क्षयको दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील छ भने मानवजन्य क्रियाकलाप खासगरी अनुपयुक्त भू उपयोग, वन जंगल लगायत प्राकृतिक श्रोतहरूको विनास, वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरी संचालन गरिने विकास निर्माण कार्यहरू एवं जनचेतनाको कमीका कारण भएका अन्य मानवीय क्रियाकलापहरूका कारणले प्राकृतिक रूपमा हुने भू क्षयलाई बढाई भू क्षय, पहिरो र बाढीको समस्यालाई झनै भयावह बनाएको छ ।
भूक्षयको कारण बर्षेनी खेतवारीको मलिलो माटो बगाई कृषि जमिनको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ भने पहिरो र बाढीको कारण खेतीयोग्य जमिन र विकासका पूर्वाधारको विनाश तथा जनधनको क्षति गरी आक्रान्त बनाएको छ । यही विकराल स्थितिलाई मनन् गरी देशका महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्न र जनताहरूलाई भू संरक्षण सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न वि.सं. २०३१ साल श्रावण २४ गते केन्द्रीयस्तरमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्र्तगत भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग र त्यसपछि जिल्लाहरूमा जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयको रूपमा कार्यालय स्थापना गरी भू तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न सेवामुलक एवं राहतमुलक कार्यक्रमहरू संचालन हुने क्रममा पर्वत जिल्लामा वि.सं. २०४८ सालमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयको रूपमा स्थापना भएको र वि.सं. २०५०÷०६÷१४ को निर्णयानुसार जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयको रूपमा भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका सेवा प्रदान गर्दै आएको सन्दर्भमा आ.व. २०७४।७५ सम्म ६१ जिल्लाहरूमा रहेका साविकका जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयहरू देश संघीय संरचनामा अगाडि बढेसंगै नेपाल सरकारको मिति २०७५।३।३२ को निर्णयानुसार खारेज भएका र मिति २०७५।०४।३० गतेको प्रदेश सरकार, गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी यस गण्डकी प्रदेशमा कायम भएका दुई वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय मध्ये यस पर्वत स्थित साविकको जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय रहेकै स्थानमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको रूपमा मिति २०७५।०५।०१ गतेदेखि स्थापना भई प्रदेशका ५ जिल्लाहरू मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र स्याङजा जिल्ला कार्य क्षेत्र रहने गरी संबन्धित जिल्लाका स्थानीय जनताहरूलाई भू तथा जलाधार संरक्षण संबन्धी सेवाहरू प्रदान गर्द आएको छ । यस कार्यालयको जलाधारीय हिसाबले मुख्य गरी माथिल्लो कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्र भनी सरकारबाट तोकिएको
छ । यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र हिमाली जिल्ला मुस्ताङ र म्याग्दी, आकारमा झण्डै नेपाल जस्तो देखिने बागलुङ, अनि लामो पुल र बन्जीजम्प, स्वीङ, लगायतका साहसिक पर्यटनको हबको रूपमा विकास भइरहेको पर्वत र गण्डकी अंचलको स्याङजा जिल्ला समेत यस कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दछ । कार्यालयको कार्य क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले भिरालो भूभाग, कमजोर भूवनोट, भौगर्भिक स्थिति, भूकम्पीय कम्पन, छोटो समयमा हुने अधिक एवं असमानुपातिक वर्षा, वनजंगलको विनास, छाडा चरिचरन, अवैज्ञानिक भू–उपयोग, भू–संरक्षण एवं वातावरणीय सोच विना संचालन गरिने विकास निर्माण कार्यहरू खास गरी ग्रामिण सडक जथाभावी खन्ने कार्य, वर्षात्को भल पानीको उचित व्यवस्थापनको अभाव, ढुंगा, गिट्टी, वालुवा जस्ता नदीजन्य प्राकृतिक श्रोतहरूको अधिक दोहन, जनचेतनाको कमी आदि प्रमुख चुनौती र समस्याका रूपमा रहेका छन् ।
मुलुक संघियतामा प्रवेश गरेसँगै परिवर्तित परिवेशमा विगतमा साविकका जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयहरूले संचालन गर्दै आएका भू तथा जलाधार संरक्षण संबन्धी एकीकृत जलाधार संरक्षणका कार्यक्रमहरू अन्तर्गत काम, दाम, ठाम तोकी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त भई आएका योजनाहरु स्थानीय उपभोक्ताहरुको सहभागितामा यसै कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् ।
कार्यालयको कार्य क्षेत्रः
कार्यालयको कार्यक्षेत्र मुस्ताङ, म्याग्दी बागलुङ, पर्वत र स्याङ्जा गरी ५ जिल्लाहरू रहेका छन् भने जलाधारका हिसाबले माथिल्लो कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्र कार्यालयको कार्यक्षेत्र रहेको छ ।
कार्यालयको लक्ष्यः
कार्य क्षेत्रका जिल्लाहरूको महत्वपूर्ण र संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षणका माध्यामबाट खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी प्रदेशका जनताको समृद्धिमा टेवा पु¥याउने ।
कार्यालयको उद्देश्यहरूः
- कार्य क्षेत्रका सबै जिल्लाका महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गरी बाढी, पहिरो, भूक्षय जस्ता कृतिक प्रकोपको चाप कम गर्दै पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्न सघाउ पुर्याउने ।
- जलाधार क्षेत्रका श्रोतहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट भू–क्षय कम गरी जमिनको उत्पादकत्वमा सुधार गर्दै जनताका वनजन्य तथा खाद्यजन्य आधारभूत आवश्यकता परिपुर्तिमा टेवा पुर्याउने ।
- विकासका पूर्वाधारहरूको संरक्षणमा टेवा पुर्याउने ।
कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यनीतिः
- कार्य क्षेत्रका जिल्लाका उपजलाधार क्षेत्रहरूको अवस्था अनुसार प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी उपजलाधारको आवधिक योजना बनाउने ।
- बनाइएको उपजलाधार योजना मुताविक जनसहभागिता जुटाई एकीकृत धारणा अनुरूप भू तथा जलाधार संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाने ।
- तालिम, गोष्ठी, बैठक, प्रचार प्रसार आदिको माध्यमबाट हरित क्षेत्रमा कार्यमूलक जनचेतना जगाउने र कार्यक्रममा जनसहभागितालाई अभिवृद्धि गर्दै लैजाने ।
- भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनको संबन्धमा विगतका अनुभवबाट विकास, पहिचान र सफल प्रमाणित भएका उपयुक्त प्रविधिहरूको प्रभावकारी ढंगले कार्य क्षेत्रमा प्रदर्शन, अनुशरण गर्न लगाउने र सोको अनुभव, पृष्ठपोषण माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउने ।
- हरित क्षेत्र (जस्तैः कृषि, पशुविकास, वन, जलश्रोत आदि) बीच स्थानीयस्तरमा समन्वय र साझेदारी गरी एकीकृत श्रोत व्यवस्थापनमा समन्वयात्मक सेवा प्रदान गर्ने । भू–संरक्षण कार्यक्रमलाई उत्पादनशील एवं बजारमुखी ढाँचामा सञ्चालन गर्दै जाने ।
- विनासमुखी विकासलाई निरुत्साहित गरी संरक्षण एवं वातावरणमैत्री दिगो विकासका लागि जोडदार पहल गर्दै जाने ।
- एक गाउँ एक पोखरी अभियानमार्फत जमिनमा जलसंचिती बढाई उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने ।
गण्डकी प्रदेशमा रहेका प्रमुख नदी तथा जलाधार क्षेत्रहरुः
| क्र. सं. | प्रमुख नदी | लम्बाइ –कि.मी.) | जलाधार क्षेत्र | |
| क्षेत्रफल -वर्ग कि.मी.) | प्रतिशत | |||
| १ | कालीगण्डकी (माथिल्लो मुस्ताङदेखि देवघाटसम्म) | 381.58 | 9568.34 | 43.46 |
| २ | सेती (अन्नपूर्ण÷माछापुच्छे« क्षेत्रदेख गाइघाटसमम) | 150.34 | 1827.38 | 8.30 |
| ३ | मादी (अन्नपूर्ण÷कफुचे तालक्षेत्रदेखि दमौलीसम्म) | 84.36 | 1123.61 | 5.10 |
| ४ | मस्र्याङ्दी (उपल्लो मनाङदेखि मुग्लिनसम्म) | 176.14 | 4186.79 | 19.02 |
| ५ | दरौंदी (गोर्खादेखि आँबु खैरेनीसम्म) | 64.72 | 610.84 | 2.77 |
| ६ | बुढी गण्डकी (गोर्खा लार्के क्षेत्रदेखि बेनीघाटसम्म | 147.58 | 2719.67 | 12.35 |
| ७ | नारायणी (देवाघाटदेखि त्रिवेणीसम्म) | 89.69 | 1139.67 | 5.18 |
| ८ | त्रिशुली (बेनीघाटदेखि देवघाटसम्म) | 67.78 | 163.02 | 0.74 |
| जम्मा | 22015.01 | |||
गण्डकी प्रदेशमा रहेका प्रमुख नदी तथा जलाधार क्षेत्रहरुः
| क्र.सं. | जिल्ला | उपजलाधार संख्या |
| १ | मुस्ताङ्ग | ७ |
| २ | म्याग्दी | ७ |
| ३ | बागलुङ | १० |
| ४ | पर्वत | ८ |
| ५ | स्याङ्जा | ९ |
| जम्मा | ४१ |
भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन प्रकृयाः
भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन प्रकृयाः
विशेषतः भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम कार्य क्षेत्रका जिल्लाका भूक्षय, बाढी, पहिरोको दृष्टिबाट बढी संवेदनशील एवं प्राथमिकतामा परेको उपजलाधार क्षेत्रहरूमा समूह मार्फत जनताकै सहभागितामा सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । नेपाल सरकारको श्रोत वा प्रदेश सरकारको श्रोत भएका सबै प्रकारका भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू र वातावरण संरक्षण लगायतका अन्य कार्यक्रमहरू सरकारको नीति, योजना र निर्दिष्ट निर्देशिका बमोजिम समूहको नेतृत्वमा सञ्चालन हुन्छन् । समस्याको संवेदनशीलताको आधारमा प्राथमिकता क्रममा पछाडि परेका उपजलाधारहरूमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । मुख्य रूपमा भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम निम्न प्रकृया अनुसार सञ्चालन हुन्छन् ।
- निवेदन संकलन (गाउँपालिका नगरपालिका वा वडाको सिफारिस सहित) ।
- निवेदन प्राथमिकीकरण एवं गाउँपालिका÷नगरपालिकाको परिषदबाट छनौट भई पास भएको वा स्थानीय तहको सिफारिस पत्र ।
- प्राविधिकबाट फिल्ड जाँच, संभाव्यता अध्ययन तथा आधारभूत
- तथ्याङ्क विवरण संकलन ।
- लगत स्टीमेट एवं श्रोतको बाँडफाँड । समूह र कार्यालय बीच कार्य सञ्चालनको लागि सम्झौता एवं सामग्री उपलब्ध ।
- उपभोक्ताको सक्रिय सहभागिताबाट योजना सञ्चालन ।
- योजनाको निरीक्षण तथा अनुगमन ।
- कार्य सम्पन्न भएपछि नाप जाँच, कार्य सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहको सिफारिस पत्र, सार्वजनिक लेखा परिक्षण । आवश्यक कागजात पेश ।
- समूहको बैंक खातामा रकम भुक्तानी
योजनाहरुको तर्जुमा गर्दा समुदाय तथा गाउँस्तरबाट प्रक्रियागत ढंगले छनौट भई कार्यालयबाट प्रदेश सरकार समक्ष पेस भईसकेपछि पुनः हेरफेर हुने अवस्थाले आवश्यकता र औचित्यपूर्ण योजनाहरु छुट्ने गरेको हुँदा आगामी दिनहरुमा योजना तर्जुमालाई व्यवस्थित गर्दै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै कार्यालयको कार्य क्षेत्र फराकिलो भएको सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहमा जलाधार व्यवस्थापन गर्ने निकायको रूपमा भू संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन शाखा वा कार्यालयको रूपमा स्थापना गरी स्थानीयस्तरका भूक्षय, बाढी, पहिरो नियन्त्रण तथा भू तथा जलाधार संरक्षण, जलवायु परिवर्तनबाट सृजित समस्याहरूको समाधान गर्न र प्राकृतिक प्रकोपजन्य विपद् न्यूनीकरणका कार्यहरू सचालन गर्न हरेक स्थानीय तह समेत जिम्मेवार भई अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा भूसंरक्षणको शाखा नभएपनि भूसंरक्षण कार्यमा संबद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी साझेदारीमा भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न यस कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको छ ।
